India’s engagement with Afghanistan and the Taliban तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद-रोधी और संपर्क जैसे राष्ट्रीय हितों को सहायता, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित करने वाले एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को उजागर करता है। रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए, भारत की अफ़गानिस्तान नीति विकसित वास्तविकताओं के अनुकूल है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानवीय आवश्यकताओं के अवलोकन (2023) में उल्लिखित विकासात्मक सहायता प्रदान करते हुए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव राष्ट्रीय हितों और मानवीय मूल्यों जैसे संकट के दौरान मानवीय सहायता के बीच संतुलन को दर्शाता है। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 50, 000 मीट्रिक टन गेहूँ और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की, जो संकट के बीच अफ़गान लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अफ़गान धरती का इस्तेमाल उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के ख़िलाफ़ नहीं किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जुड़ाव मानवीय सहायता और आतंकवाद-रोधी प्रयासों दोनों को प्राथमिकता देता है। बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं में भारत के निवेश ने क्षेत्रीय स्थिरता और अफ़गान नागरिकों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के उसके दोहरे उद्देश्य को उजागर किया। सलमा बाँध और इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान अफगान पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।
भारत लगातार अफगानिस्तान को स्थिर करने और सद्भावना बनाए रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देते हुए अपने भू-राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तालिबान नेतृत्व से जुड़ता है। भारत अकादमिक आदान-प्रदान के माध्यम से अफगान छात्रों का समर्थन करता है और चिकित्सा पर्यटन की सुविधा देता है, जो दीर्घकालिक सांस्कृतिक और मानवीय सम्बंधों को दर्शाता है। हजारों अफगान छात्र भारत में शिक्षित होते हैं, जो लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत के जुड़ाव का आगे का रास्ता क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत को अफगान स्थिरता सुनिश्चित करने और पाकिस्तान या चीन जैसे विरोधी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए मध्य एशिया, ईरान और रूस को शामिल करते हुए बहुपक्षीय प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए। काबुल में राजनयिक मिशनों को मज़बूत करना और उदारवादी तालिबान गुटों के साथ संवाद बढ़ाना सम्बंधों और मानवीय सहायता वितरण को संतुलित कर सकता है।
अफगानिस्तान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों को फिर से खोलना आपसी समझ के केंद्र के रूप में काम कर सकता है। स्थिरता में आर्थिक निवेश: अक्षय ऊर्जा, कृषि और छोटे उद्यमों में निवेश का विस्तार भारत के क्षेत्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकता है। अफगान सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने से रोजगार पैदा हो सकते हैं और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हो सकती है। भारत को स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहायता बढ़ानी चाहिए, ताकि अफ़गानिस्तान की स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके। भारत को तालिबान पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आतंकवादी संगठनों को बेअसर किया जा सके और उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने पर सहयोग करने से भारत के सुरक्षा उद्देश्यों को बढ़ावा मिल सकता है।
भारत-अफगानिस्तान सम्बंधों में कई बाधाएँ हैं, जिनमें पाकिस्तान की भूमिका शामिल हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती उपस्थिति को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए ख़तरा मानता है, तथा उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सम्बंधों को गहरा करने के भारत के प्रयासों को अवरुद्ध करने का प्रयास किया है। भारत और अफगानिस्तान दोनों ही आतंकवाद के निशाने पर हैं और अफगानिस्तान में अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों की निरंतर उपस्थिति भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब और कम विकसित देशों में से एक है और सलमा बाँध और संसद भवन जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और देश में निवेश करने के भारत के प्रयास सुरक्षा मुद्दों, भ्रष्टाचार और अन्य चुनौतियों के कारण बाधित हुए हैं। हाल के वर्षों में चीन अफगानिस्तान में तेजी से सक्रिय हो गया है और इससे क्षेत्र में तालिबान के साथ चीन के बढ़ते प्रभाव और जुड़ाव को लेकर भारत में चिंताएँ पैदा हो गई हैं। अफगानिस्तान विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है और मादक पदार्थों के व्यापार ने इस क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिससे भारत और अफगानिस्तान दोनों प्रभावित हुए हैं।
अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। भारत ने अब तक केवल तालिबान को अलग-थलग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालाँकि, एक सीमा के बाद, यह विकल्प कम लाभ देगा, क्योंकि कई अन्य देश अब तालिबान से जुड़ना शुरू कर रहे हैं और भारत अफ़गानिस्तान में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक है। तालिबान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ सम्बंध हैं। तालिबान के साथ बातचीत से भारत में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भारतीय चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। तालिबान ने भारत को काबुल में अपना मिशन पुनः खोलने के लिए प्रोत्साहित किया, देश के लिए सीधी उड़ानें पुनः शुरू कीं तथा अफगान सैन्य प्रशिक्षुओं को भी स्वीकार किया। भारत को अफगानिस्तान के प्रति एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक आयामों को एक व्यापक रणनीति के ढांचे के भीतर एक सुसंगत समग्रता में पिरो सके।
भारत की अफगान नीति क्षेत्र में भारत के रणनीतिक लक्ष्यों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक परिवेश की स्पष्ट समझ पर आधारित होनी चाहिए।
दोनों पक्षों यानी भारत और तालिबान के लिए यह आवश्यक है कि वे एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखें और कूटनीतिक और आर्थिक सम्बंधों में सुधार करें। भारत को अफ़गानिस्तान में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, ख़ास तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। इससे अफ़गान अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और रोज़गार पैदा करने में मदद मिलेगी, साथ ही अफ़गानिस्तान के साथ भारत की आर्थिक भागीदारी भी गहरी होगी।
भारत की संतुलित अफ़गानिस्तान नीति मानवीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक चिंताओं को सम्बोधित करने में इसकी व्यावहारिकता को दर्शाती है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान के साथ जुड़ाव सतर्क लेकिन आवश्यक है। भविष्य के प्रयासों में भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के अनुरूप समावेशी विकास पर ज़ोर देना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय और वैश्विक जिम्मेदारियाँ निरंतर शांति और सहयोग के लिए संरेखित हों।
प्रियंका सौरभ , रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार
